Two Child Rule Removed for Government Jobs: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को एक बड़ी राहत देते हुए सरकारी सेवा में ‘दो बच्चों की शर्त’ को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। गांधी सागर में आयोजित हुई ‘डेस्टिनेशन कैबिनेट’ की विशेष बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
इस निर्णय के तहत मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 और सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में शामिल संबंधित प्रावधानों को पूरी तरह से हटाने की स्वीकृति दे दी गई है।
अनुशासनात्मक कार्रवाई से गुजर रहे कर्मचारियों का रास्ता साफ
सरकार के इस बड़े फैसले का सीधा और तत्काल लाभ उन हजारों सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जिनके खिलाफ दो या दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर वर्तमान में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, सिविल सेवा नियम, 1961 के उपनियम (6) और सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 में शामिल स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाएगा। इन नियमों के हटने के बाद कर्मचारियों पर चल रही पुरानी विभागीय कार्यवाहियां स्वतः समाप्त हो सकेंगी, जिससे उनके प्रमोशन और सेवा लाभ का रास्ता साफ हो जाएगा।
घटती प्रजनन दर को देखते हुए सरकार ने बदला पुराना कानून
राज्य सरकार ने यह नीतिगत बदलाव देश और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में प्रजनन दर (Fertility Rate) में आई उल्लेखनीय कमी को ध्यान में रखते हुए किया है। वर्तमान जनसांख्यिकीय आंकड़ों और भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन करने के बाद कैबिनेट ने महसूस किया कि अब दो बच्चों की बाध्यता वाले पुराने नियम प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। इसी के चलते प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इस नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
मंदसौर में एग्रो और केमिकल पार्क से एक लाख से ज्यादा रोजगार
डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए भी बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने मंदसौर जिले के बसई गांव में 178 हेक्टेयर भूमि पर आधुनिक ‘एग्रो पार्क’ विकसित करने की स्वीकृति दी है, जिससे लगभग 3,200 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही मंदसौर की गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ के विशाल क्षेत्र में ‘केमिकल पार्क’ स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना से करीब 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश और एक लाख नए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई है।
रतलाम और धार में बायो-फार्मा और टेक्सटाइल पार्क को हरी झंडी
मालवा क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति लाने के उद्देश्य से रतलाम और धार जिलों को भी बड़ी सौगात मिली है। रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर क्षेत्र में ‘बायो-फार्मा पार्क’ स्थापित किया जाएगा, जिसमें करीब 18 हजार करोड़ रुपये के निवेश और 25 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। दूसरी ओर, धार जिले के ग्राम भैंसोला में 341.10 हेक्टेयर में वस्त्र एवं संबंधित उद्योग पार्क (टेक्सटाइल पार्क) विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट से 6,150 करोड़ रुपये का निवेश और 35 हजार रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
उज्जैन बनेगा रिसर्च और पर्यटन का हब
धार्मिक नगरी उज्जैन को अब विज्ञान, नवाचार और वन्यजीव पर्यटन के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। कैबिनेट ने उज्जैन में 237 करोड़ रुपये की लागत से 100 एकड़ भूमि पर ‘डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क’ स्थापित करने को मंजूरी दी है, जहां अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और आधुनिक प्रौद्योगिकियों पर शोध को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, उज्जैन के नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर भूमि पर 855 करोड़ रुपये की लागत से भव्य ‘फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर’ बनाया जाएगा, जिससे करीब 6 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए बनेगी नई कंपनी
प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए कैबिनेट ने ‘एमपी एमएसएमई लिमिटेड’ के गठन को मंजूरी प्रदान की है। इस नई कंपनी के शुरुआती संचालन के लिए 10 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही राज्य में छोटे उद्योगों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए ‘MSME अधोसंरचना विकास योजना’ को 1,507 करोड़ रुपये की लागत से अगले पांच वर्षों तक निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
ओंकारेश्वर में सौर ऊर्जा परियोजना के दूसरे चरण का होगा विस्तार
हरित और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाए रखने के लिए ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के विस्तार को हरी झंडी दी गई है। परियोजना के दूसरे चरण के तहत 800 मेगावॉट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 200 मेगावॉट की नई फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस महत्वाकांक्षी कदम से राज्य की स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और बिजली ग्रिड की स्थिरता में भी बड़ा सुधार होगा।
नशे के कारोबार पर कसेगी नकेल
प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई और सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने न्यायिक ढांचे को मजबूत करने का फैसला किया है। इसके तहत मध्य प्रदेश के छह प्रमुख जिलों— इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में NDPS एक्ट के तहत विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इन कोर्ट के शुरू होने से नशे के सौदागरों के खिलाफ लंबित मामलों का तेजी से निराकरण हो सकेगा।
उच्च शिक्षा को बढ़ावा: मुरैना जिले में खुलेगा पहला विश्वविद्यालय
चंबल क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े, इसके लिए कैबिनेट ने मुरैना जिले को बड़ी सौगात दी है। बैठक में मुरैना जिले में ‘श्री राधे विश्वविद्यालय’ की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जो जिले का पहला विश्वविद्यालय होगा। निर्धारित योजना के अनुसार, इस विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 से पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी, जिससे मुरैना सहित आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हजारों युवाओं को लाभ मिलेगा।



